काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई महत्वपूर्ण विधेयकसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ लाई स्वीकृति दिएको छ। उक्त विधेयक अब प्रदेशसभामा पेस गरी आवश्यक छलफलपछि पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
बिज्ञापन
बैठकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’ तयार पार्ने प्रक्रियाअन्तर्गत यसको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए।
सरकारका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्याउ उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको र त्यसलाई व्यवस्थित तथा व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न बोर्ड गठनको तयारी गरिएको हो। प्रस्तावित बोर्डमार्फत स्याउ उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको सम्भावना उपयोग गर्दै किसानको आयवृद्धि र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ।
